नई दिल्ली:

मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया है। इस मामले में शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। शाह ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला तब और गरमाया जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह को फटकार लगाते हुए कहा, ‘मंत्री के हर शब्द में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए।’

मामला क्या है?
मध्यप्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री और भाजपा नेता विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कर्नल कुरैशी, जिन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी मीडिया के साथ साझा की थी, इस टिप्पणी का निशाना बनीं। शाह की इस टिप्पणी को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपमानजनक और अमर्यादित करार देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार
15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शाह को कड़े शब्दों में लताड़ा। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा, ‘आप सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं?’ कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से संयम की अपेक्षा की जाती है। इस सुनवाई में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे।

हाई कोर्ट का सख्त रुख
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 152, 196(1)(बी), और 197(1)(सी) के तहत कार्रवाई के आदेश दिए, जिसमें भारत की एकता-अखंडता को खतरे में डालने और समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

शाह का माफीनामा
चौतरफा आलोचना के बाद शाह ने सफाई दी। उन्होंने कहा, ‘अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। मैं कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से भी ज्यादा सम्मान करता हूं।’ शाह की वकील विभा दत्ता मखीजा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उच्च न्यायालय ने उनका पक्ष सुने बिना प्राथमिकी का आदेश दिया, और वे इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में अगला कदम
19 मई को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। शाह की याचिका में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह सुनवाई न केवल शाह के लिए, बल्कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं की जवाबदेही पर भी बड़ा असर डाल सकती है।

यह मामला न केवल एक मंत्री की टिप्पणी से जुड़ा है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या राजनेताओं को अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए। कर्नल कुरैशी जैसी सैन्य अधिकारी, जो देश की सेवा में अहम भूमिका निभाती हैं, पर टिप्पणी ने न केवल उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि यह नेताओं के भाषाई आचरण पर भी सवाल खड़े करता है।